गुजरात काडर के पूर्व आईपीएस
कौन है संजीव भट्ट
संजीव भट्ट गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे.
उन्हें गुजरात सरकार ने साल 2015 में ही संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया है.
भट्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं और वो अक्सर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख़ टिप्पणियां करते रहते हैं.अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद में सीआईडी के अधिकारियों ने गिरफ़्तार कर लिया है.
गुजरात के सीआईडी के महानिदेशक ने उनकी गिरफ़्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि भट्ट से सीआईडी के गांधीनगर कार्यालय में पूछताछ की गई है.
उन्होंने कहा कि भट्ट को आज ही पालनपुर की एक अदालत में पेश किया जाएगा.
संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनके पति को सुबह पुलिस घर से ले गई थी.
बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता कर सकती है.
मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की गाहे-बगाहे आलोचनाओं के कारण वे सुर्ख़ियों में रहते हैं.
कौन है संजीव भट्ट
संजीव भट्ट गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे.
उन्हें गुजरात सरकार ने साल 2015 में ही संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया है.
भट्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं और वो अक्सर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख़ टिप्पणियां करते रहते हैं.
संजीव भट्ट पर 22 साल पुराने मामले में आरोप तय
गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय कर दिए.
हिरासत में प्रताड़ना और मौत के 22 साल पुराने एक मामले में भट्ट के अलावा छह और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं.
जामखम्बालिया सत्र न्यायाधीश एनटी सोलंकी ने अभियुक्त बनाए गए पुलिसकर्मियों के आवेदन खारिज करने के बाद गुरुवार को आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी की और सबूत दर्ज करने के लिए चार दिसंबर की तारीख तय की है.
गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ टकराव की वजह से सुखिर्यों में आए संजीव भट्ट ने मुख्यमंत्री पर साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में संलिप्तता का आरोप लगाया था. भट्ट सितंबर 2011 से निलंबित चल रहे हैं.
ये मामला प्रभुदास वैष्नानी नामक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है.
हिरासत में उनकी मौत के बाद उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे. कहा गया था कि पुलिस ने उनका कथित तौर पर उत्पीड़न किया था.
उस वक्त संजीव भट्ट वहीं पर तैनात थे. युवक के परिजनों ने संजीव भट्ट पर हत्या का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी.
संजीव भट्ट का हलफ़नामा
संजीव भट्ट ने अपने हलफ़नामे मे कहा है कि गुजरात दंगों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए गठित विशेष जांच दल यानि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को ग़ैर क़ानूनी तरह से कई लोगों के पास भेजा गया.
हलफ़नामे के अनुसार पाँच फ़रवरी 2010 को 2002 दंगों के नौ मामलों में एसआईटी रिपोर्ट को गुजरात राज्य के गृह मंत्रालय के एक अवर सचिव विजय बादेखा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जीसी मुर्मु के पास ई-मेल के ज़रिए भेजा.
तुषार मेहता ने इस ई-मेल को गुरुमूर्ति स्वामीनाथन के पास भेजा जो दंगों के अभियुक्तों का बचाव कर रहें हैं. बाद में गुरुमूर्ति ने इसे राम जेठमलानी और महेश जेठमलानी को भेजा. जेठमलानी पिता-पुत्र कई मामलों में गुजरात सरकार और दंगों में अभियुक्तों के वकील हैं.
छह फ़रवरी को गुरुमूर्ति ने तुषार मेहता को लिखा कि उन्हें रिपोर्ट तो मिल गई है लेकिन रिपोर्ट के साथ पूरे दस्तावेज़ नहीं मिले हैं.
छह फ़रवरी को ही विजय बादेखा ने उन नौ रिपोर्टों के अलावा गिरफ़्तारी और आरोप-पत्र से जुड़े दो और दस्तावेज़ तुषार मेहता को भेजे. उनमें साफ़ लिखा था कि ये गोपनीय दस्तावेज़ हैं और किसी भी हालत में किसी अनाधिकृत आदमी के पास नहीं जाना चाहिए.
सात फ़रवरी को गूरुमूर्ति ने फिर तुषार मेहता को लिखा कि उनको रिपोर्ट तो मिल गई है लेकिन उनके पूरे दस्तावेज़ नहीं मिले हैं.
पंद्रह फ़रवरी को गुरुमूर्ति ने एसआईटी के ज़रिए जाँच किए जा रहे मामलों की सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई से जुड़े एक नोट को राम जेठमलानी, महेश जेठमलानी और प्रणब बादेखा को भेजा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ निर्देश दिए थे कि एसआईटी की रिपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एमाइकस क्यूरी और राज्य सरकार के वकील को दिए जाएंगे लेकिन राज्य के अधिकारियों ने अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए इसे गुरुमूर्ति जैसे अनाधिकृत लोगों को भेज दिया जो अभियुक्तों का बचाव कर रहे थे.
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